भारतातील पेमेंट बँका आणि लघु वित्त बँका (Small Finance Banks – SFB) यांसारख्या विभेदित बँका, भारतीय वित्तव्यवस्थेच्या विकसित होत असलेल्या प्रवाहात महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास आल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विशिष्ट घटकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या या बँका, आर्थिक समावेशकता वाढविण्यात आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनुरूप बँकिंग उपाययोजना पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भारतीय बँकिंग प्रणालीअंतर्गत विभेदित बँका म्हणजे अशा बँका, ज्या ग्राहकांच्या एका विशिष्ट वर्गाला सेवा देतात. त्यांना 'निश बँका' (Niche Banks) असेही म्हटले जाते.
भारतातील बँकिंग प्रणालीमध्ये विभेदित बँकांची संकल्पना RBI ने 2013 मध्ये नचिकेत मोर समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सादर केली. याचा उद्देश एका विशिष्ट क्षेत्राला विशेषतः अनुरूप अशा विशेष सेवा किंवा अद्वितीय उत्पादने प्रदान करणे हा आहे.
भांडवलाची आवश्यकता, कार्यांची व्याप्ती किंवा कार्यक्षेत्र यांमुळे विभेदित बँका युनिव्हर्सल बँकांपेक्षा वेगळ्या ठरतात. युनिव्हर्सल बँकांच्या विपरीत, विभेदित बँका विशिष्ट ग्राहक वर्गासाठी स्थापन केलेल्या असतात आणि मर्यादित सेवा देतात.
| निकष | विभेदित बँका | युनिव्हर्सल बँका |
|---|---|---|
| सेवा | मर्यादित | सर्व प्रकारच्या सेवा |
| ग्राहक वर्ग | विशिष्ट (Niche) | सर्वसामान्य |
| कार्यक्षेत्र | मर्यादित | विस्तृत |
| उद्दिष्ट | विशिष्ट गरजा पूर्ण करणे | सर्वसमावेशक बँकिंग |
त्यांच्या संकल्पना आणि उद्दिष्टांच्या आधारावर, भारतातील विभेदित बँकांचे खालील प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते:
लघु वित्त बँका (SFB) या भारतातील एक विशेष प्रकारच्या बँका असून त्या मर्यादित क्षेत्रात मूलभूत बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा संपूर्ण संच प्रदान करतात. सामान्य व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत या बँका लहान प्रमाणावर जवळजवळ सर्व प्रकारच्या बँकिंग सेवा देतात.
✔ परवाना: बँकिंग नियमन कायदा 1949
✔ नियमन: RBI Act 1934
- व्यावसायिक बँकांप्रमाणे सर्व प्रकारच्या ठेवी (बचत, चालू, मुदत, आवर्ती) स्वीकारू शकतात.
- ठेवीदारांचे पैसे इतर ग्राहकांना कर्ज म्हणून देऊ शकतात, परंतु केवळ एका लहान कार्यक्षेत्रात.
- जोखीम-वाटणी नसलेले आर्थिक व्यवहार देखील करू शकतात, जसे की म्युच्युअल फंड युनिट्सचे वितरण, विमा उत्पादने, पेन्शन उत्पादने इत्यादी.
- त्यांचे लक्ष्य ग्राहक: लहान व्यावसायिक युनिट्स, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील घटक.
- मुख्य भर ठेवी आणि कर्जांवर असतो.
- वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढवणे: ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढवणे.
- मूलभूत बँकिंग सेवांना प्रोत्साहन देणे: वंचित घटकांना ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे यांसारख्या मूलभूत सेवा प्रदान करणे.
- पर्यायी पर्याय: विद्यमान संस्थांना पर्याय उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे आर्थिक समावेशकता वाढेल.
- पात्र प्रवर्तक: किमान 10 वर्षांचा बँकिंग अनुभव असलेले रहिवासी व्यक्ती/व्यावसायिक.
- CRR आणि SLR राखण्याच्या आवश्यकतेसह, विद्यमान व्यावसायिक बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे सर्व विवेकपूर्ण नियम SFB ला लागू होतात.
- जोखीम-भारित मालमत्तेच्या (RWA) किमान 15% भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio – CAR) राखणे आवश्यक आहे.
- ग्रामीण अनबँक्ड भागात किमान 25% शाखा असाव्यात.
- SFB च्या समायोजित निव्वळ बँक कर्जाच्या (ANBC) 75% कर्ज प्राधान्य क्षेत्रासाठी (Priority Sector Lending – PSL) असेल.
- किमान 50% कर्ज आणि आगाऊ रक्कम ₹25 लाखांपर्यंत असावी.
- पात्र SFB, किमान ५ वर्षांचा समाधानकारक कामकाजाचा इतिहास व ₹500 कोटींची निव्वळ संपत्ती (Net Worth) असल्यास, युनिव्हर्सल बँकेत रूपांतरित होण्यासाठी RBI कडे अर्ज करू शकते (RBI परिपत्रक, एप्रिल 2024).
पेमेंट बँका या भारतीय बँकिंग प्रणाली अंतर्गत मर्यादित सेवा देणाऱ्या बँका आहेत. या बँका मुख्यतः मागणी ठेवी स्वीकारणे आणि निधी हस्तांतरण (money transfer) यांसारख्या सेवा पुरवतात. त्यांच्याकडे शाखा, बिझनेस करस्पॉन्डंट्स (BCs) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे विस्तृत नेटवर्क असते.
- ग्राहकांना कर्ज देऊ शकत नाहीत. ठेवीदारांचे पैसे फक्त सरकारी प्रतिभूतींमध्ये (G-Sec/Treasury Bills) गुंतवू शकतात.
- म्युच्युअल फंड, विमा आणि पेन्शन उत्पादने विकण्याची, युटिलिटी बिलांचे पेमेंट स्वीकारण्याची परवानगी आहे.
- मागणी ठेवी (Demand Deposits) स्वीकारू शकतात.
- एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करू शकतात, परंतु क्रेडिट कार्ड नाही.
- प्रति ग्राहक जास्तीत जास्त ₹२ लाखांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारतात (RBI ने एप्रिल 2021 मध्ये ₹1 लाखावरून वाढवले).
- NRI (अनिवासी भारतीय) ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत.
- UPI, NEFT/RTGS, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग इत्यादी सेवा उपलब्ध.
- लक्ष्यित ग्राहकांमध्ये गरीब, स्थलांतरित आणि असंघटित कामगार यांचा समावेश असतो.
- पात्र प्रवर्तक: नॉन-बँक प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (PPI) जारी करणारे, मोबाईल टेलिफोन कंपन्या, एनबीएफसी इत्यादी.
- प्रवर्तकाचे किमान इक्विटी भांडवलातील प्रारंभिक योगदान पहिल्या पाच वर्षांसाठी किमान 40% असणे आवश्यक.
- किमान एकूण भांडवल: ₹100 कोटी.
- प्रति ग्राहक जास्तीत जास्त ₹2,00,000 पर्यंतच्या मागणी ठेवी स्वीकारल्या जातील.
- CRR राखणे आवश्यक; मागणी ठेव शिल्लकीपैकी किमान 75% रक्कम SLR-पात्र G-Sec/ट्रेझरी बिलांमध्ये गुंतवणे आवश्यक.
- कार्यवाहीच्या उद्देशांसाठी इतर अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये जास्तीत जास्त 25% रक्कम ठेवता येते.
- किमान लिव्हरेज गुणोत्तर 3% (दायित्वे निव्वळ मालमत्तेच्या 33 पटींपेक्षा जास्त नसावीत).
स्थानिक क्षेत्र बँका (LABs) या भारतातील लहान खाजगी बँका असून त्या मुख्यतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये मर्यादित कार्यक्षेत्रात वित्तीय सेवा पुरवतात. या बँका स्थानिक स्तरावर बचत गोळा करून त्याच क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास मदत करतात.
- किमान ₹5 कोटी रुपयांचे भांडवल असावे.
- प्रवर्तकांमध्ये खाजगी व्यक्ती, कॉर्पोरेट संस्था, ट्रस्ट आणि सोसायट्यांचा समावेश असू शकतो (किमान ₹2 कोटी भांडवली योगदान).
- कार्यक्षेत्र भौगोलिकदृष्ट्या सलग असलेल्या जास्तीत जास्त ३ जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असेल.
- निव्वळ बँक कर्जाच्या (NBC) 40% प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्याचे लक्ष्य असावे.
| निकष | लघु वित्त बँका (SFB) | पेमेंट बँका |
|---|---|---|
| नोंदणी आणि परवाना | कंपनी अधिनियम, 2013 अन्वये नोंदणीकृत; बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 अन्वये परवानाधारक | कंपनी अधिनियम, 2013 अन्वये नोंदणीकृत; बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 अन्वये परवानाधारक |
| पात्र प्रवर्तक | भारतीय नागरिक, खाजगी कंपन्या, संस्था, एनबीएफसी, एमएफआय, स्थानिक बँका | प्री-पेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) प्रदाते, एनबीएफसी, दूरसंचार कंपन्या, सुपरमार्केट साखळ्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था |
| किमान भांडवल | ₹200 कोटी (नवीन अर्जदारांसाठी 'ऑन-टॅप' परवाना) | ₹100 कोटी |
| FDI | 74% पर्यंत परवानगी | 74% पर्यंत परवानगी |
| ठेवी स्वीकारणे | सर्व प्रकारच्या ठेवी (बचत, चालू, मुदत, आवर्ती) | फक्त मागणी ठेवी (Demand Deposits); मुदत ठेवी व NRI ठेवी स्वीकारल्या जात नाहीत |
| ठेव मर्यादा | मर्यादा नाही | प्रति ग्राहक जास्तीत जास्त ₹2 लाख (RBI ने 2021 मध्ये ₹1 लाखावरून वाढवले) |
| ठेव विमा | होय (DICGC) | होय (DICGC) |
| कर्ज देणे | होय; किमान 50% कर्ज ₹25 लाखांपर्यंत असावे | नाही |
| कार्ड सुविधा | डेबिट + क्रेडिट कार्ड | फक्त डेबिट कार्ड |
| SLR / CRR | दोन्ही लागू | CRR लागू; निव्वळ मागणी ठेव शिल्लकीच्या 75% SLR-पात्र सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणे आवश्यक |
| भांडवल पर्याप्तता (CRAR) | RWA च्या किमान 15% | RWA च्या किमान 15% |
| प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) | होय; ANBC च्या 75% | लागू नाही (कर्ज देता येत नाही) |
आर्थिक समावेशन(Financial Inclusion)
विशिष्ट ग्राहक वर्ग आणि प्रदेशांना लक्ष्य करून, या बँका लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
आर्थिक वाढ(Economic Growth)
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) पतपुरवठा सुविधा देऊन, या बँका तळागाळातील आर्थिक वाढीला चालना देतात आणि ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये रोजगार व संपत्ती निर्मितीला आधार देतात.
बँकिंग सवयींचा विकास
ठेवी आणि मूलभूत आर्थिक उत्पादनांची वाढलेली उपलब्धता बचत आणि गुंतवणुकीच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देते.
आर्थिक नवोपक्रम(Financial Innovation)
पेमेंट बँकांनी सोपे आणि सुरक्षित व्यवहार सुलभ करण्यासाठी मोबाईल तंत्रज्ञान आणि UPI चा उपयोग केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात डिजिटल बँकिंगच्या प्रसारास मदत झाली आहे.
निरोगी स्पर्धा
विविध बँकांच्या उपस्थितीमुळे बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढते, ज्यामुळे अखेरीस सर्व ग्राहकांना चांगले दर आणि सेवांचा लाभ मिळतो.
भारतातील विभेदित बँका या बँकिंग क्षेत्रातील एक अभिनव दृष्टिकोन दर्शवतात, जो विविध ग्राहक वर्गांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सर्वसमावेशकता आणि विशेष सेवांवर लक्ष केंद्रित करून, या बँका पारंपरिकरित्या दुर्लक्षित समुदायांच्या आर्थिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत तसेच देशाच्या व्यापक आर्थिक विकासालाही चालना देत आहेत.
RBI च्या सतत अद्ययावत होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे — जसे की ठेव मर्यादेत वाढ, 'ऑन-टॅप' परवाना प्रणाली आणि SFB चे युनिव्हर्सल बँकेत रूपांतर — या बँकांचे महत्त्व भविष्यात अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या वित्तीय समावेशनाच्या उद्दिष्टांना बळकटी मिळत राहील.
0 टिप्पण्या